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दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण और सर्दियों के मौसम को देखते हुए दिल्ली सरकार और न्यायालयों के स्तर पर पटाखों पर प्रतिबंध और नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, जो आगामी 1 जनवरी तक लागू रहेगा। इसमें ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण और स्थायी पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि लोगों की धार्मिक/जन भावनाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। कोर्ट ने 24 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि तय समय-सीमा और केवल कम प्रदूषण वाले (ग्रीन पटाखे) विकल्पों के इस्तेमाल पर जोर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और अवैध पटाखों की जब्ती तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच पटाखा कारोबारियों ने पर्व के उत्साह तथा उन लोगों के कारोबार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में मामला मजबूती से रखने की मांग की है।

इसे लेकर कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर आग्रह कर रहे हैं। कारोबारी संगठन सीटीआई के नेतृत्व में हाल में पटाखा कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से भी मिला। व्यापारियों की फिर भी उम्मीद है कि शर्तों के साथ अनुमति मिल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की टिप्पणी तथा दिल्ली सरकार का रुख उम्मीद जगा रहा है।

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